Monday, 2 April 2012

सहाही महामंडळांची कर्जमाफी फसवी- शबरी महामंडळाकडून सक्तीची कर्जवसूली--१७ एप्रिलला धरणे आंदोलन-लोकशाही वार्ता


सहाही महामंडळांची कर्जमाफी फसवी-किशोर तिवारी यांचा आरोप
शबरी महामंडळाकडून सक्तीची कर्जवसूली--१७ एप्रिलला धरणे आंदोलन

 लोकशाही वार्ता/२एप्रिल
यवतमाळ : काँग्रेसने विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात सहा महामंडळांना कर्जमाफी देण्याचे अभिवचन दिले होते. सत्तेत आल्यानंतर १ ऑगस्ट २0११ ला सहा महामंडळांची कर्जमाफी करण्यात आल्याचे आदेश काढण्यात आले. परंतु, ही कर्जमाफी फसवी असल्याचे आता कर्जदारांच्या निदर्शनास आल्याने मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, आदिवासींमध्ये याबाबत रोष व्यक्त केला जात आहे. शिवाय शबरी महामंडळाकडून सक्तीची कर्जवसूली सुरू असल्याने या विरूद्ध १७ एप्रिलला यवतमाळ येथील सर्व महामंडळांच्यासमोर धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आल्याची माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिली आहे.
सहाही महामंडळांच्या कर्जमाफीचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर महामंडळांनी बँकांकडे असलेल्या कर्जाचे प्रस्ताव मागितले. त्यानुसार सर्वच बँकांनी कर्जाची रक्कम व त्यावरील थकीत व्याजाचे प्रस्ताव महामंडळांना सादर केले. शासनाकडून कर्जमाफीची रक्कम उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे शासकीय आदेशात नमूद केले आहे. परंतु, बँकांनी पाठविलेले प्रस्ताव महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयात धूळखात पडल्याने अनेक बँकांना कर्जमाफीपोटी द्यावयाची रक्कमच प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे सहाही महामंडळांचे अल्पसंख्यांक, आदिवासी व मागासवर्गीय समाजातील कर्जदार बँकेचे थकीत कर्जदार झाले असून त्यांच्याकडे अजूनही कर्जाची व व्याजाची रक्कम थकितच आहे. बँकांना त्वरित कर्जमाफीची रक्कम पाठविण्याची मागणीही किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

राज्यातील सहा महामंडळांनी मार्च २00८पर्यंत दिलेले कर्ज व त्यावरील थकीत व्याज आणि बँकांनी दिलेले कर्ज व त्यावरील थकीत व्याज माफ करण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला. त्यासाठी कोट्यवधींचा निधीही महामंडळांना उपलब्ध करून देण्यात आला. परंतु, महामंडळाच्या संचालकांनी आलेल्या कर्जमाफीच्या रकमेतून महामंडळाचे कर्ज आणि थकीत व्याज (३१ मार्च २00८पर्यंतचे) तातडीने जमा करून घेतले. तर बीज भांडवल योजनेतंर्गत बँकांनी दिलेले कर्ज आणि त्यावरील थकीत व्याजाचा लाभ अद्यापही अनेक कर्जदारांना देण्यात आला नाही. सदर कर्जमाफीचा लाभ दिल्यानंतर लाभार्थ्यांना महामंडळ आणि बँकांनी 'नो ड्यू सर्टिफिकेट' देण्याचे आदेशही याच आदेशान्वये देण्यात आले आहेत. परंतु, बँकांची कर्जमाफीची रक्कम अद्यापही बँकांना महामंडळाकडून देण्यात न आल्याने हजारो अल्पसंख्यांक, मागासवर्गीय आणि आदिवासी कर्जदार या लाभांपासून वंचित राहिले आहेत. त्यांच्यावर व्याज वाढत असून ते अजूनही कर्जबाजारीच आहेत. त्यामुळे सहाही महामंडळांची कर्जमाफी ही केवळ 'फार्स' ठरली असल्याची टीकाही विदर्भ जनआंदोलन समितीकडून करण्यात आली असून बँकांना द्यावयाच्या कर्जमाफीची रक्कम तातडीने बँकांमध्ये जमा करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. याबाबत आंदोलन करण्याची भूमिकाही त्यांनी व्यक्त केली. हा सर्व प्रकार आदिवासी विरोधी, नाकर्ते सरकारच्या घिसाळ धोरणामुळे झाला असून राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री ना. शिवाजीराव मोघे आणि महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष ना. प्रा. वसंत पुरके या जिल्ह्यातील दोन्ही आदिवासी नेत्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला आहे.शबरी आदिवासी वित्त विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगारासाठी आदिवासींना १५ जानेवारी १९९९ ते ३१ मार्च २00८पर्यंतचे दिलेले कर्ज व त्यावरील थकीत व्याज माफ करण्यात आल्याची घोषणा एका आदेशान्वये महाराष्ट्र सरकारने काढले. मात्र, नंतर सरकारने या कर्जमाफीला जाचक अटी लावून ग्रहण लावले. त्यामुळे ९0टक्के कर्जदार कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. यातच शबरी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी सक्तीची कर्जवसूली करण्याचे आदेश सर्व प्रादेशीक व्यवस्थापकांना दिले आहेत. त्यांनी या आदेशाप्रमाणे सक्तीच्या कर्ज वसुलीला सुरूवात केली आहे. काँग्रेसने निवडणुकीच्या पूर्वी अल्पसंख्याक, आदिवासी व मागासवर्गीय नागरिकांना कर्जमाफीचे आमिष दाखवून मते तर मिळवली. मात्र, कर्जमाफी करताना या समाजातील कर्जदारांना त्यापासून वंचित ठेवण्याचा कटही सत्ता मिळाल्यानंतर रचला आहे. ३१ मार्च २00८पर्यंतचे हप्तेच माफ झाल्याचे पत्र २0११ मध्ये देवून व्याजासह वसूली करणे हे अन्यायकारक असल्याचे मत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे. आदिवासींवर असलेले शबरी महामंडळाचे व इतर पाचही महामंडळांचे संपूर्ण कर्ज विनाअट माफ करावे, या मागणीकरीता येत्या १७ एप्रिलला यवतमाळ येथील शबरी महामंडळाच्या कार्यालयासमोर थकीत कर्जदारांचे धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आल्याची माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिली आहे.

३0 जुलै २00९ रोजी निवडणुकींवर डोळा ठेवून राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शबरी महामंडळाचे सर्व कर्जमाफ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सर्वच वृत्तपत्रात सहाही महामंडळांच्या कर्जमाफीच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या.यामुळे प्रकाश मेर्शाम, वासुदेव कुमरे, विजय सलाम, सचिन मेर्शाम, विलास सिडाम, विनोद गेडाम, लाल बहाद्दूर कुळसंगे, इंद्रपाल डहाणे, किशोर उगडे, सोनाली खडके, वंदना मंदिकार, बाबाराव राठोड, महादेव मेर्शाम यांनी आपले कर्जमाफ झाले म्हणून पुढील हप्ते भरणे बंद केले. मात्र अचानकपणे मागील महिन्यात त्यांना जप्तीच्या नोटीसेस प्राप्त झाल्या. महामंडळाचे अधिकारी त्यांच्या दारावर येवू लागले. मागील तीन वर्षांचे थकीत व्याज जोडून जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे शेकडो आदिवासी युवक व शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याशिवाय पर्यायच नाही. एकीकडे आदिवासींच्या नावावर सरकार २00 कोटी रुपये अनुदान प्रत्येक वर्षी वाटत आहे. मात्र, शबरी महामंडळाचे २ कोटी प्रलंबीत कर्जमाफ करण्यास सरकारी अधिकारी व शासन तयार नाही. याप्रकरणी शासनाने व प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेवून महामंडळाचे कर्ज आणि बँकांचे कर्ज व त्यावरील थकीत व्याज मार्च २0१२ पर्यंत माफ करून आदिवासी, अल्पसंख्यांक व मागासवर्गीयांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात येणार असल्याचेही किशोर तिवारी यांनी सांगितले.
============================================================

No comments:

Post a Comment