Monday, 13 February 2012

२४ बाय ७ योजनेची सीबीआय चौकशी करा-विदर्भ जनआंदोलन समिती


२४ बाय ७ योजनेची सीबीआय चौकशी करा-विदर्भ जनआंदोलन समिती


लोकशाही वार्ता / १३ फेब्रुवारी
नागपूर : महापालिकेने २४ बाय ७ पाणी पुरवठा योजनेचे कंत्राट फ्रांसच्या कंपनीचा सहभाग असलेल्या कंपनीला दिला आहे. या कंत्राटात प्रचंड अनियमितता, गैरकारभार झाला आहे. याप्रकरणाची सीबीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
पाण्याच्या खाजगीकरणमुळे जनतेचे कंबरडे मोडणार आहे तर विदेशी कंपनीला मात्र ४४४३ कोटी रुपयांचा लाभ होणार आहे. कंपनीला लाभ मिळवून देण्यासाठीच हा करार करण्यात आला आहे. भ्रष्टाचार, अनियमितते सोबतच ठेकेदाराला सवलती मिळवून देण्यात आला असल्याचा गंभीर आरोप समितीने केला आहे. भ्रष्टमार्गाने षडयंत्र रचून खाजगी कंपनीला मदत पोहोचविणार्‍या या योजनेला महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प संबोधणार्‍या नेत्यांचे कंत्राटदार कंपनीशी असलेले लागेबांधे उघडकीस आणण्यासाठी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी समितीने केली आहे. समितीने योजनेत झालेल्या गैरकारभाराची सखोल, सुक्ष्म व सप्रमाण विश्लेषण करणारे ३४७ पानांचे विस्तृत निवेदन मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आले. हा गैर कायदेशीर करार त्वरीत रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्राच्या जवाहरलाल नेहरू शहर विकास योजना व राज्याच्या नागरी विकास मंत्रालय यांनी दिलेल्या २७१ कोटीच्या संयुक्त निधीतून ही योजना सुरू झाली. मनपातील सत्ताधार्‍यांनी षडयंत्र रचून विश्ष्टि कंपनीलाच कंत्राट मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू केले. योजनेचे खरे स्वरूप व त्यातील फायदे स्पर्धात्मक निवीदेत सांगण्यात आले नाही. पात्रतेच्या अटी व शर्ती ठेकेदाराच्या र्मजीने टाकण्यात आल्या. भारतीय कंपन्यांना जाणीव पुर्वक अपात्र ठरविण्यात आले. २0१0 मध्ये कंत्राटदाराची निवड करतानाही केवळ ३ कंपन्यांच्याच निविदा ठरविण्यात आल्या. त्यात लाभार्थी कंपनीला ७.९0 रुपये प्रति युनिट या चढय़ा दराने तब्बल २५ वर्षांसाठी कंत्राट देण्यात आले आहे. प्रत्येक पाच वर्षांच्या अखेरीस ठेकेदाराच्या मर्तीने बेसरेट मध्ये बदल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. पाणी पुरवठा योजनेतील खाजगी संस्थांचा सहभागा संदर्भातील निकष ठरविणार्‍या राज्य शासनाच्या २00१ च्या जि.आर.ला बगल देण्यात आली आहे. २५ वर्षांसाठी करार करताना सर्व नियम धाब्यावर बसविण्यात आला असल्याचे तिवारी यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. 
=========
===
==

No comments:

Post a Comment