Friday, 10 February 2012

रसायनांच्या अतिवापराने हजारो हेक्टर जमीन शेतीसाठी अयोग्य- लोकमत

रसायनांच्या अतिवापराने हजारो हेक्टर जमीन शेतीसाठी अयोग्य- लोकमत




 

रसायनांच्या अतिवापराने हजारो हेक्टर जमीन शेतीसाठी अयोग्य- लोकमत

यवतमाळ। दि. १0 (प्रतिनिधी)

http://onlinenews1.lokmat.com/php/detailednews.php?id=NagpurEdition-2-8-10-02-2012-c57f5&ndate=2012-02-11&editionname=nagpur
सरकारच्या कृषी संशोधन संस्थेच्या शेतीची जमीन व शेतीयोग्य जमिनीचे वापर व नियोजन करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर नागपूर येथील नॅशनल ब्युरो ऑफ स्वाईल सर्वे अँन्ड लॅंड युज प्लॅनिंग ही संस्था आहे. या संस्थेने शेतीच्या जमिनीची पोत, होणारे पीक व मागील दशकात झालेला र्‍हास यांचे संपूर्ण सर्वेक्षण केले. रासायनिक शेती, कीटकनाशकांचा सर्रास वापर, जमिनीखालचे विषारी पाण्याचा शेतीसाठी वापर व शेतकर्‍यांनी चुकीची केलेली शेती यामुळे संपूर्ण देशातील ३२ कोटी हेक्टर शेती अंतर्गत असलेल्या जामिनीपैकी ४0 टक्के म्हणजे १२ कोटी हेक्टर जमीन पीक घेण्यास अयोग्य झाली असल्याचा अहवाल दिला आहे.
जमिनीची पोत सपाट्याने खालावत असून यामुळे भारतातील कृषी संकट उभे राहिल्याचा दावा कृषी मंत्रालयाच्या या सर्वेमध्ये समोर येत आहे. विदर्भ जनआंदोलन समितीने जमिनीचा होत असलेला र्‍हास, चुकीच्या शेतीमुळे उत्पादनातील घट, अति रासायनिक खत व कीटकनाशकाच्या वापरामुळे संपूर्ण पर्यावरणाला निर्माण झालेल्या धोक्याविषयी सरकारने श्‍वेत पत्रिका काढावी, अशी मागणी केली आहे. त्यासंबंधी समितीने थेट पंतप्रधानांना पत्र पाठविले आहे.
७0 च्या दशकात देशाने हरितक्रांतीच्या नावावर रासायनिक शेती सुरू केली. अन्नाच्या बाबतीत स्वयंम निर्भर झाल्याचे घोषित केले. मात्र हरितक्रांतीने आणलेल्या रासायनिक शेतीने जमिनीची पोत जबरीने खराब होत असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या. सुरुवातीला रासायनिक खताचा वापर फारच कमी होता. मात्र पुढे रासायनिक खताशिवाय शेती करणे कठीण झाले.
कृषी विभाग व कृषी विद्यापीठाने अति रासायनिक खते वापरायचे व अति पावसाचे पीक शेतकर्‍यांना देण्यास भाग पाडल्यामुळे जमिनीची पोत प्रचंड प्रमाणात घसरली असल्याचा दाव कृषी मंत्रालयाच्या शोध संस्थेने केला आहे. १२ कोटी हेक्टर जमिनीचा र्‍हास होण्यास शेतकरीच जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. ही बाब दुर्भाग्यपूर्ण असल्याचे किशोर तिवारी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
नॅशनल ब्युरो ऑफ स्वॉईल सर्वे अँन्ड लॅंड युज प्लॅनिंग यांनी पहिले जमिनीचे सर्वेक्षण वर्धा जिल्ह्यात २00७ व २00८ मध्ये केले होते. त्यावेळी त्यांनी जमिनीची पोत गेल्यामुळे १ लाख हेक्टरमध्ये शेतकर्‍यांनी शेती करणे सोडले आहे व ही जमीन आता कोणतेही पीक घेण्यास अयोग्य आहे, असा धक्कादायक अहवाल दिला होता. कृषी मंत्रालयाने या अहवालाची गंभीर दखल घेत देशाच्या ३२ कोटी हेक्टर जमिनीचे सर्वेक्षण केले. मातीचे नमुने घेऊन झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेतला. सध्या सुरू असलेली रासायनिक शेती व त्यावर आलेले जैविक बियाणे असेच वापरात येत गेले तर येत्या भविष्यात शेतीची जमीन कोणतेही पीक घेण्यास अयोग्य होणार, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. यावर उपाय म्हणून रासायनिक शेती, किटकनाशकाचा सर्रास वापर, जमिनीची जात असलेली पोत वाचविण्यासाठी परंपरागत शेणाची शेती करण्यासाठी शेतकर्‍यांना सरकारने आर्थिक अनुदान द्यावे, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधानाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

No comments:

Post a Comment