Thursday, 5 January 2012

कापूस व धान्याच्या हमीभाव व मदतीचे वाटप केले नाही तर शेतकरी मतदान करणार नाहीत!-किशोर तिवारी


 कापूस व धान्याच्या हमीभाव  व  मदतीचे  वाटप केले नाही  तर शेतकरी मतदान करणार नाहीत!-किशोर तिवारी 
 लोकशाही वार्ता/ ५जानेवारी
यवतमाळ : कापूस व धान्याच्या हमीभावाचा व घोषित सरकारी मदतीचे संपूर्ण वाटप निवडणुकीपूर्वी होण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा नापिकीग्रस्त विदर्भातील शेतकरी संपूर्ण गावकर्‍यांच्या मदतीने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांना पाठ फिरवतील. अशीच उदासिनता राहिली तर विदर्भ जनआंदोलन समिती या सर्व शेतकर्‍यांना निवडणुकीच्या मतदानापासून दूर राहण्याचे आवाहन करेल, असा इशारा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिला आहे.
सध्या विदर्भाच्या धान उत्पादक क्षेत्रात शेतकर्‍यांचा धान घरात पडून असून हमीभावापेक्षा कमी भावामध्ये सुद्धा व्यापारी घेत नसून सरकारने संकलन केंद्र व खरेदी केंद्राच्या केलेल्या घोषणा फक्त कागदावर आहे. निवडणूका घोषित झाल्यामुळे सर्व राजकीय पक्ष आपली सत्तेची सोय लावण्याकरिता व्यस्त झाले असून शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडले आहे. निवडणुका घोषित झाल्यामुळे सर्व राजकीय पक्ष आपली सत्तेची सोय लावण्याकरीता व्यस्त झाले आहे.
शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडले आहे. महाराष्ट्र सरकारने प्रारंभी नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या नावावर महाराष्ट्रातील ९0 लाख हेक्टरमधील कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक क्षेत्रामधील शेतकर्यांना घोषित केलेले पॅकेज आचारसंहितेच्या नावावर हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत लटकवत ठेवले . पॅकेजमध्ये कापूस व धान उत्पादकांच्या हमीभावाच्या प्रश्नावर सरकारने तोटकी मदत जाहीर केली. मात्र या मदतीसाठी प्रशासनाकडून जि.आर.काढण्यापूर्वीच सरकारने पुन्हा एकदा महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका महाराष्ट्रात लादून आचारसंहितेच्या नावावर शेतकर्‍यांच्या मूळप्रश्नांना बगल दिली. सरकारकडून होणारी खरेदी ही मागणी थंडबस्त्यात गेली असून अतिशय अडचणीत असलेल्या व नापिकीमुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या महाराष्ट्रातील ९0 लाख शेतकरी मदती पासूनही वंचित राहणार आहे. सरकारच्या व महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाच्या निवडणुकीच्या घोषणेमुळे संपूर्ण शेतकरी वर्ग प्रचंड अडचणीत आला असून निवडणुकीवर या सर्व आर्थिक नैराश्याचा परिणाम पडून पैशाचा पाऊस पाडून आदर्श आचारसंहितेची एैशीतैशी करण्यासाठी मार्ग मोकळा झाल्याची टीका विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी नीला सत्यनारायण यांना विदर्भ जनआंदोलन समितीने पत्र लिहून पहिल्यांदा आपल्या निवडणूक कार्यक्रमामुळे शेतकर्‍यांच्या मदतीची घोषणा झाली नाही. आता तुम्ही दुसर्‍या निवडणुकीच्या घोषणा केल्यामुळे मार्च महिन्यापर्यंत शेतक र्‍यांना घोषित मदतही मिळणार नाही, तरी या संबंधी शेतकर्यांच्या आत्महत्या व आर्थिक अडचण हा मुद्दा समोर घेऊन निवडणूक आयोगाच्या नियमांना शिथिल करुन सरकारला शेतकर्‍यांच्या समस्या व घोषित आर्थिक मदत तत्काळ देण्यासंबंधी आदेश द्यावे व त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा निवडणुकीच्या कामामधून वेगळी करावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.

No comments:

Post a Comment