Tuesday, 13 December 2011

विदर्भातील कापूस उत्पादकांचे पॅकेज धोक्यात!-लोकशाही वार्ता


विदर्भातील कापूस उत्पादकांचे पॅकेज धोक्यात!-लोकशाही वार्ता

विदर्भातील कापूस उत्पादकांचे पॅकेज धोक्यात!
लोकशाही वार्ता /१३ डिसेंबर
यवतमाळ : विदर्भात पार पडलेल्या नगर पालिका निवडणुकीत आघाडी सरकारच्या प्रमुख पक्षांना मिळालेले यश त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळालेला विजय यामुळे विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांचे पॅकेज धोक्यात आल्याचे मत विदर्भ जन आंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे.
निकाल जाहीर झाल्याबरोबरच मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या ५0 लाख हेक्टरमधील नापिकीग्रस्त शेतकर्‍यांना मदतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या पॅकेजवर चर्चा केली. केंद्रसरकारकडून मिळणार्‍या मदतीबाबतही खुलासा केला. जनतेमध्ये कोणताच असंतोष नसल्यामुळे सरकारने थातूरमाथूर मदत जाहीर करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सत्तारुढ पक्षाच्या विशेष करून विदर्भातील कापसाचा हमीभाव वाढविण्याची मागणी करणार्‍या व हेक्टरी १0 हजार रुपये मदत मागणार्‍या माणिकराव ठाकरेंसारख्या सर्व आमदारांना बोलावून सरकार दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर असून आपण हेक्टरी जास्तीत जास्त १
हजार रुपये मदत देऊ शकतो, तीही मदत २ हेक्टराची र्मयादा ठेवूनच देण्याचा संकल्प मांडल्यामुळे विदर्भातील कापसाचा हमीभाव ६ हजार रुपये करण्याची मागणी करणारे सर्व मंत्री व आमदार विचलित झाले आहेत. मात्र पश्‍चिम महाराष्ट्राचे मंत्री व आमदारांनी मात्र विदर्भातील शेतकर्‍यांना मदतीपासून वंचित ठेवण्याचा कट रचला असून विदर्भाच्या शेतकर्‍यांनी या कटाविरुद्ध रस्त्यावर येऊन बंड पुकारावे, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

'विदर्भाच्या कृषी संकटावर कायम तोडगा काढा'

विदर्भाचे कृषी संकट संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरले असून नगदी पीक घेणार्‍या शेतकर्‍यांना हे वर्ष प्रचंड आर्थिक नुकसानीचे सिद्ध झाले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील ४0 लाख हेक्टरमधील कापूस लाल्या रोग आल्यानंतर संपूर्ण नष्ट झाला. तर २0 लाख हेक्टरमधील सोयाबीननेही या वर्षी दगा दिला आहे. विदर्भासोबत आता मराठवाडा, खानदेश, उत्तर महाराष्ट्रामध्ये नैराश्यग्रस्त शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत येऊन सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आत्महत्या करीत असल्याचे वृत्त समोर येत आहे. महाराष्ट्राच्या कृषी संकटावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारी नोकरशाहीचे व कंत्राटदाराचे पोट भरणार्‍या पॅकेजची घोषणा न करता कृषी संकट सोडविण्यासाठी कायमस्वरूपी तोडगा काढावा अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे. आज महाराष्ट्रात सुमारे ६0 लाख कापूस सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकरी नापिकी व बाजाराच्या मंदीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. या सर्व शेतकर्‍यांना नवीन पीक कर्ज उपलब्ध व्हावे म्हणून थकित पीक कर्जाबाबत तोडगा काढणे हा प्रमुख
मुद्दा सरकारने समोर ठेवावा. त्याचबरोबर या सर्व ६0 लाख शेतकर्‍यांना रोजगार मिळावा, यासाठी त्यांच्या शेतात रोजगार हमी योजनेची कामे तत्काळ सुरू करावी. या सर्व शेतकर्‍यांना अंत्योदय योजना सुरू करावी.

No comments:

Post a Comment