Tuesday, 6 December 2011

कापूस पणन महासंघ तत्काळ बरखास्त करा-लोकशाही वार्ता

कापूस पणन महासंघ तत्काळ बरखास्त करा

लोकशाही वार्ता/ ५ डिसेंबर
http://epaper.lokshahivarta.in/epapermain.aspx?queryed=12&eddate=#
यवतमाळ : कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना बाजारातून रास्तभाव मिळावा, शेतकर्‍यांची लूट होत असेल तर पणन महासंघाने सरकारी यंत्रणेमार्फत समोर येऊन शेतकर्‍यांचे रक्षण करावे यासाठी दरवर्षी सरकार कापूस पणन महासंघ कर्मचारी व संचालकांच्या पगार दौर्‍यावर हजारो कोटी खर्च करीत आहे. कापूस पणन महासंघाची निवडणूक २४ डिसेंबरला होणार असून ही निवडणूक रद्द करून महासंघ बरखास्त करावे, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
सन २00४ पर्यंत महाराष्ट्रात कापूस एकाधिकार योजनेंतर्गत पणन महासंघ कापसाची खरेदी करीत होते. त्यावेळी पणन महासंघाकडून प्रत्येक क्विंटलमागे हमीभावापेक्षा ५00 रुपये जास्त भाव बोनस म्हणून देण्यात येत होते. ही योजना सध्याचे पणन महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. एन. पी. हिराणी पदारुढ होण्यापूर्वी 'ना नफा ना तोटा' या तत्त्वावर फक्त २00 कोटींच्या तोट्यात चालत होती. मात्र पणन महासंघाच्या भ्रष्ट कारभाराने मागील दशकात कळस गाठला व या पणन महासंघाचा तोटा ५ हजार कोटींच्या वर गेला आहे. पणन महासंघाच्या कापूस खरेदीपासून गाठी, सरकी व विक्रीमध्ये सर्व संचालकांनी कोट्यवधीची संपत्ती जमविली असून ज्या कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी हा पणन महासंघ निर्माण केला होता. तो पणन महासंघच शेतकर्‍यांसाठी कर्दनकाळ ठरला आहे. मागील ५ वर्षांपासून पणन महासंघ नाफेडची दलाली करीत असून हा पणन महासंघ महाराष्ट्र सरकारला प्रत्येक वर्षी २00 कोटींचा चुना लावत असून सरकारनेच १८ महिन्यांपूर्वी या पणन महासंघाला विर्सजित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसच्या नेत्यांना पोसण्यासाठी पणन महासंघाचे अस्तित्व ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप विदर्भ जन आंदोलन समितीने केला आहे.
आज कापसाला भाव एका मंडीत ३,८00 रुपये आहे तर दुसर्‍या मंडीत ३४00 रुपयांपर्यंत पाडण्यात येत आहे. सरकारने आपल्या पणन महासंघामार्फत कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न केल्यामुळे येत्या आठवड्यात व्यापारी कट रचून शेतकर्‍यांना कापूस सध्याच्या ३ हजार रुपये प्रतिक्विंटलपेक्षाही कमी करतील. यामुळे अनेक शेतकर्‍यांना हजारो कोटींचे नुकसान सहन करावे लागेल. तरी सरकारने प्रस्तावित हमीभाव वाढीबाबत तत्काळ निर्णय घ्यावा. त्यामुळे बाजार ४ हजार २५0 च्या खाली येणार नाही व नापिकीग्रस्त शेतकर्‍यांना प्रतिहेक्टरी २0 हजार रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणीही किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
कृषिपंपांवरील थकबाकी पूर्णपणे माफ करावी
महावितरणने काढलेले सर्व ट्रान्सफार्मर, डिपी व फिडर तत्काळ लावण्यात यावे व कृषिपंपांवरील थकबाकी पूर्णपणे माफ करण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना दिले आहे. ३ लाख कृषी पंपांमध्ये यवतमाळ, वाशिम, चंद्रपूर, गडचिरोली व अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासी भागातच जास्त हैदोस असून सरकारने सर्व आदिवासी व बहुजन समाजाच्या शेतकर्‍यांची थकित देयके कंपनीला आदिवासी व सामाजिक सुरक्षेच्या निधीतून तत्काळ तोडगा काढावा, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

No comments:

Post a Comment