Saturday, 5 November 2011

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक-विदर्भ जनआंदोलन समिती



 
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक-विदर्भ जनआंदोलन समिती
नागपूर, ३ नोव्हेंबर / खास प्रतिनिधी

altराष्ट्रीय गुन्हे सर्वेक्षण आयोगाच्या अहवालानुसार देशात महाराष्ट्रात सर्वात जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला आहे.२०१० या वर्षांत ३६५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी केला होता. त्यातील फक्त ६५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे कारण कर्जबाजारीपणा असल्याचेही त्यांचे म्हणणे होते. त्या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रीय गुन्हे सर्वेक्षण आयोगाने दिलेली आकडेवारी धक्कादायक असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. आयोगाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या १६ वर्षांत भारतात २ लाख ५२ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०१० मध्ये भारतात १५ हजार ९६४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. त्यात सर्वात जास्त महाराष्ट्रात म्हणजे ३ हजार १४१ आत्महत्या झाल्या आहेत. त्याखालोखाल कर्नाटकमध्ये २ हजार ५८५, आंध्रप्रदेशमध्ये २ हजार ५२०, तर मध्यप्रदेश व छत्तीसगड या दोन राज्यांमिळून २ हजार २६३ आत्महत्या झाल्या आहेत.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वाधिक असले तरी त्याचे लोण आता मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि कर्नाटकातही पसरू लागल्याचे अहवालावरून स्पष्ट होते. केंद्र शासनाचे चुकीचे शेतीविषयक धोरण याला कारणीभूत असल्याचा आरोप समितीचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक आत्महत्या विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आहेत. यापूर्वी केंद्र व राज्य शासनाने त्या थांबवण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या. शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजनाही जाहीर केल्या, मात्र सदोष अंमलबजावणीमुळे त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होऊ शकला नाही. विशेष योजनांमधील गैरव्यवहारासंबंधी कृषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईही करण्यात आली. सध्या शेतकऱ्यांचा कापूस निघाला असताना अद्याप शासकीय खरेदी सुरू झाली नाही, हमी भावाची घोषणाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे व्यापारी म्हणतील त्या भावाने शेतकऱ्यांना कापूस विकावा लागत आहे. कापसाचे हमी भाव वाढवल्याने गिरण्या बंद कराव्या लागतील, असे राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. एकीकडे प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे कापसाला प्रती क्विंटल ६ हजार रुपये भाव देण्याची मागणी करतात, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री गिरणी मालकांची बाजू घेतात, याबाबत तिवारी यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.   

No comments:

Post a Comment